वर्ष २०८१ भरि रवि लामिछाने चर्चामा रहे- राजनीतिक अजेन्डाले कम, अदालती मुद्दा मामिलाले बढी ।
संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति, अनि संसदीय दलका नेता लामिछानेले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा दुईपल्ट उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । उनी यसै वर्षको असार अन्तिम सातासम्मै मन्त्री थिए ।
तर, जब सहकारी संस्थाहरूको बचत रकम अपचलनमा उनीसहित विभिन्न व्यक्ति जोडिएको पुष्टि संसदीय छानबिन समिति प्रतिवेदनहरूले गरे, त्यसपछि प्रहरी अनुसन्धानमा उनी तानिन पुगेका थिए । त्यस क्रममा उनी २ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा निरन्तर आरोहण गरिरहेका लामिछानेले अवरोहण भोग्ने सिलसिला सुरु भयो । यति बेला उनी सहकारी मुद्दाकै सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा कारागार चलान हुन पुगेका छन् ।
लामिछाने शृंखलाबद्ध हिरासत, अनि हाल कारागार चलान भएपछि रास्वपाका मुख्य पदहरू कार्यवाहकको भरमा चल्न पुगेका छन् । सभापति, महामन्त्री र प्रवक्ता पद कार्यवाहकको भरमा छ । यसरी एउटा राजनीतिक दल र त्यसका सभापति पार्टी गठन भएको तीन वर्ष नपुग्दै चरम संकटबाट गुज्रनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी भने रास्वपाको लागि चुनौतीपूर्ण समय आए पनि यसलाई संकटको वर्ष भनी स्वीकार्न तयार छैनन् । ‘नयाँ दलका लागि चुनौतीपूर्ण वर्ष बन्यो, संकटको समय भने होइन । हाम्रो लागि खेदाइको वर्ष भयो,’ बुर्लाकोटीले भने ।
रास्वपा र लामिछानेका लागि संकटको सुरुवात भने यो वर्ष नभई पोहोर अर्थात् २०८० सालको उत्तरार्द्धबाटै सुरु भएको थियो । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य २०८० को फागुनमा अन्त्य गरे । कांग्रेसलाई पाखा लगाएर सत्ता समीकरणमा नेकपा एमाले र रास्वपालाई प्रवेश गराए ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपाले ‘राजेकै’ मन्त्रालय प्राप्त गर्यो । सभापति लामिछानेले दोस्रोपटक गृह मन्त्रालय सम्हाले । उपसभापति डीपी अर्यालले पनि दोहोर्याएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बने । सह–महामन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि र संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हाले ।
