पोखरा । फेवाताल किनारमा महानगरपालिकाले मापदण्ड कार्यान्वयनका क्रममा डोजर चलाएपछि जलारी समुदाय चिन्तित बनेको छ। तालघरबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्ने अभियानअन्तर्गत संरचना हटाउन थालिएपछि खपौदी, बैदाम, सेदीलगायत क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जलारीहरूको जीवन अनिश्चित बनेको हो।
खपौदीकी शान्ति जलारीले आफ्नो परिवारको जीविकोपार्जन नै माछा मार्ने काममा निर्भर रहेको बताउँदै विस्थापन भए जीविकामा ठूलो संकट आउने चिन्ता व्यक्त गरिन्। “हामी ताल जोगाउन सर्न तयार छौँ, तर तालनजिकै बसोबासको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ,” उनले भनिन्।
स्थानीय रामचन्द्र जलारी पनि पुस्तौँदेखि तालसँग जोडिएको जीवन एकाएक टुट्ने डरमा छन्। उनका अनुसार जलारी समुदाय र फेवातालको सम्बन्ध माछा र पानीजस्तै अभिन्न छ।
पोखराका विभिन्न तालछेउ क्षेत्रमा करिब एक सय घरधुरी जलारी समुदाय बसोबास गर्दै आएका छन्, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी तालमै आश्रित छन्। हर्पन फेवा मत्स्य सहकारीका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर जलारीका अनुसार ताल संरक्षणमा जलारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ।
यसबीच पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले कुनै पनि नागरिकलाई विकल्पबिना विस्थापित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। मापदण्डभित्र परेका अवैध संरचनाहरू मात्र हटाइँदै गरेको र जलारी समुदायलाई अन्याय नहुने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालतको २०७५ सालको फैसलाअनुसार फेवाताल क्षेत्रको मापदण्ड कायम, हरियाली प्रवर्द्धन र अतिक्रमण हटाउने कार्य अगाडि बढाइएको हो। यस प्रक्रियामा मुआब्जा, पुनःस्थापना र समुदाय व्यवस्थापनका विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ।
