सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमनमा सरकार कडा बन्ने चेतावनी दिनुभएको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले मन्त्रालयले तीन पटकसम्म दर्ताको लागि आग्रह गर्दा पनि ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स (पूर्व ट्विटर), टेलिग्राम, स्नापच्याट आदिले अझै दर्ता नगरेको बताउनुभयो।
उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो कि सबै सामाजिक सञ्जालले नेपालको कानुन मान्नुपर्छ र दर्ता प्रक्रियामा आउनैपर्छ। “अब हामीले विधेयक तयार गरिसकेका छौं, यो पास भएपछि यस्ता समस्याहरू समाधान हुनेछन्,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न ‘कम्युनिटी गाइडलाइन’ र ‘फ्याक्ट चेकिङ’को प्रयोग गरी सामग्रीहरूको निगरानी गरिने जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख बुँदाहरू:
-
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई व्यवस्थापनमा ल्याइने।
-
सूचना प्रविधिमार्फत सुशासन र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य।
-
निर्देशिका अनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन निगरानी अधिकारी अनिवार्य।
-
भाइबर, टिकटक, विटक (SARANSH Media Lab) मात्र हालसम्म दर्ता भइसकेका।
-
फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, एक्स, ह्वाट्सएप, नेटफ्लिक्स, लिंकेडइन, थ्रेड्स, रेडडिट आदि अझै दर्ता नभएको।
सरकारले अब निर्देशिका २०८० अनुसार सूचीकृत नभएका सबै प्लेटफर्महरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
