राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले लैंगिक समानता बिना समृद्धि र दिगो विकास सम्भव नहुने बताएका छन्।
न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकाससम्बन्धी उच्चस्तरीय राजनीतिक फोरममा नेपालले लैंगिक समानतालाई राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, नेपालको संविधानमा समान अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ र महिलाका लागि संसद्मा एक तिहाइ सिट आरक्षित गरिएको छ। साथै, घरेलु हिंसाविरुद्ध कडा कानुन लागू गरिएको छ भने महिलाको सम्पत्ति र उत्तराधिकारको हक कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ।
हाल राष्ट्रिय संसद्मा ३३.५%, प्रदेश सभामा ३६% र स्थानीय तहमा ४१% महिला प्रतिनिधित्व रहेको उनले बताए। यो उपलब्धि कानुनी कोटाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
